परम्परागत न्याय व्यवस्था थी, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, सामन्त अपनी जागीर में प्रमुख न्यायाधीश की स्थिति रखता था। इसके अतिरिक्त गाँवों में ग्राम पंचायते होती थी। खालसा क्षेत्र में न्याय का कार्य हाकिमों के द्वारा किया जाता था, जागीर में जागीरदार न्यायाधिकारी होता था। जातिय पंचायते भी होती थी। छोटी चौरियों और सामाजिक अपराध …
एक व्यवस्थित राज्य के लिये प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्त्व है। मध्यकाल में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से तात्पर्य मुगलों से सम्पर्क के बाद से लेकर 1818 ई. में अंग्रेजों के साथ हुई सन्धियों की काल अवधि के अध्ययन से है। इस काल अवधि में राजस्थान 22 छोटी-बड़ी रियासतें थी, और अजमेर मुगल सूबा था, इन …
राजस्थान की सामन्त व्यवस्था रक्त सम्बन्ध और कुलीय भावना पर आधारित थी। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ की सामन्त व्यवस्था के लिये इंगलैण्ड की फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया है। इसे विद्वानों ने केवल राजनीतिक शब्दावली के रूप में नहीं लिया वरन् सम्पूर्ण अर्थ में सामन्त व्यवस्था को समझना आवश्यक समझा, …
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण आज गंभीर चिन्ता का विषय है। उन्होंने कहा कि बायो डीजल पेट्रोलियम डीजल का विकल्प है। इससे पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। श्री गहलोत गुरूवार को जोधपुर में बायो डीजल की खुदरा ब्रिकी के लिए बायो फ्यूल …
बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का राजस्थान में शुभारम्भ Read More »
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्व (उपनिवेशन) विभाग में पटवारी के 116 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत की इस स्वीकृति से राजस्व कार्यों को गति मिलेगी और विभाग में पटवारियों के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के …
पटवारी के 116 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के प्रस्ताव को मंजूरी Read More »
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने करौली एवं दौसा जिले में दो नई तहसील सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्ताव के अनुसार करौली जिले की उप तहसील सूरौठ को क्रमोन्नत कर नई तहसील बनाया जायेगा तथा दौसा जिले के राहूवास में नई तहसील सृजित की जायेगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से …
