राजस्थान समसामयिकी अप्रैल 2021

राजस्थान समसामयिकी अप्रैल 2021

इस पृष्ट पर राजस्थान समसामयिकी अप्रैल 2021 उपलब्ध कराई गयी हैं |

श्री भूपेन्द्र कुमार दक

7 अप्रेल 2021 को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस (मुख्यालय) श्री भूपेन्द्र कुमार दक को राज्य पुलिस आयोग के सचिव के पद पर नियुक्त किया है।

  • राजस्थान पुलिस अधिनियम-2007 के तहत श्री दक को राज्य पुलिस आयोग के सचिव पद पर नियुक्ति दी गई है।

न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना के लिए एमओयू का अनुमोदन

राज्य सरकार क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्यान, जयपुर में ‘हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी’ की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, मुंबई के सहयोग से स्थापित होने वाली इस गैलरी के एमओयू का प्रशासनिक अनुमोदन कर दिया है।

  • मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से प्रदेश में जल्द ही हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना हो सकेगी।
  • गैलरी स्थापना की अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ 53 लाख रूपए है।
  • इसका कार्य एमओयू हस्ताक्षरित होने के 36 माह में पूरा होना प्रस्तावित है।
  • इस गैलरी की स्थापना परमाणु ऊर्जा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बेहतर बनाने, इसके संवर्धन तथा जनजागरूकता के उद्देश्य से की जा रही है। इसकी स्थापना से विद्यार्थियों का भी परमाणु ऊर्जा के संबंध में ज्ञानवद्र्धन हो सकेगा। 

मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना

1 अप्रेल 2021 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को मंजूरी दी है। राज्य वित्त पोषित इस योजना में प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आवंटित किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उदे्दश्य जिला कलक्टर द्वारा अनुभव की गई जिले की स्थानीय आवश्यकता तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप उनके नवाचारों का समावेश करते हुए जनोपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना है।

योजना से जुड़े मुख्य बिंदु

  • इस योजना की घोषणा राज्य बजट में की गई थी।
  • इस योजना में ऎसी गतिविधियों एवं कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा जिनके लिए कि पूर्व में संचालित राजकीय योजनाओं में प्रावधान उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग राज्य स्तर पर इस योजना का नोडल विभाग होगा तथा जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी होगी।
  • इस योजना में उपलब्ध राशि के लिए कार्यों की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा जारी की जाएगी।
  • अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण करते हुए इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रिटिकल गेप्स की पूर्ति हेतु स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता से संबंधित वे सभी जनोपयोगी कार्य करवाए जा सकेंगे, जिनसे सामुदायिक परिसम्पत्तियों या आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे।

पीएम कुसुम कॉम्पोनेन्ट-ए योजना

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पी एम कुसुम योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हैं। कुसुम कम्पोनेन्ट-ए का क्रियान्वयन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, संबंधित डिस्कॉम तथा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान से किया जा रहा हैं। राज्य में संचालित इस योजना के अंतर्गत देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील के भालोजी गांव में 1 अप्रेल 2021 को ऊर्जा उत्पादन आरम्भ हो गया हैं।

पी एम कुसुम कॉम्पोनेन्ट-ए योजना के मुख्य बिंदु

  • पी एम कुसुम कॉम्पोनेन्ट-ए योजना के प्रथम चरण में कुल 722 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने हेतु 623 सौर ऊर्जा उत्पादकों(एस.पी.जी) का चयन किया गया हैं। इस योजना के तहत् आगामी चरणों में कुल 2600 मेगावाट क्षमता स्थापित करने की योजना हैं।
  • इस योजना के क्रियान्वयन से स्थानीय कृषकों की बंजर एवं अनुपयोगी भूमि से आय के नए स्त्रोतों का विकास, स्थानीय स्तर पर रोजगार मे वृद्धि, विद्युत वितरण निगमों की विद्युत छीजत में कमी के साथ-साथ राज्य में प्रदूषण रहित एवं स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
  • परियोजना की स्थापना के लिए विद्युत क्रय अनुबंध सितम्बर-2020 को जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम तथा श्री देवकरण यादव के मध्य 25 वर्ष की अवधि हेतु किया गया है। इस परियोजना का निर्माण 3.50 एकड़ भूमि पर किया गया है तथा 1 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना की लागत लगभग 3.70 करोड़ की है।
  • इस प्रोजेक्ट से अनुमानित 17 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा जिसे जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा 3.14 रूपये प्रति यूनिट की दर पर 25 वर्ष तक क्रय किया जाएगा जिससे संबंधित कृषक को प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त होगा।

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