राजस्थान समसामयिकी अगस्त 2022

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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार के अवसर पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत 9 सितम्बर 2022 से करने की घोषणा की गई है।

73वां राज्यस्तरीय वन महोत्सव

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 30 अगस्त 2022 को जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में वन विभाग की ओर से आयोजित 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने स्मृति वन में 5 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले बोटेनिकल गार्डन एवं 2 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित होने वाली लव-कुश वाटिका का शिलान्यास किया।

स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए राजस्थान को मिला अवार्ड

25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव-2022 में राजस्थान को आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अवार्ड प्रदान किया गया। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने यह अवार्ड ग्रहण किया।

कुम्भलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किले

राजस्थान के कुम्भलगढ़ किला(राजसमंद) और चित्तौड़गढ़ किला(चित्तौड़गढ़) को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड, 2022 मिला है।

भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नजाह

भारत और ओमान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नजाह 1-13 अगस्त 2022 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया।

जी-20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र उदयपुर में

भारत को पहली बार जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है।

  • दिसंबर में सम्मेलन का पहला सत्र होगा। इसके बाद नवंबर 2023 तक सम्मेलन के अन्य सत्र कई शहरों में होंगे।

नॉर्वे द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 280 करोड़ रुपए का निवेश, बीकानेर

नॉर्वे, राजस्थान के बीकानेर में 420 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 280 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ‘नॉर्वेजियन क्लाइमेट इंवेस्टमेंट फंड’ और नॉर्वे की सबसे बड़ी पेंशन कंपनी ‘केएलपी‘ ने राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र में निवेश करने का समझौता किया है। ये दोनों मिलकर सौर ऊर्जा परियोजना थार सूर्या 1 में 49 फीसदी हिस्सेदारी लेंगे। नया सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में इटैलियन कंपनी ‘एनेल ग्रीन पावर‘ की ओर से बनाया जा रहा है।

  • नॉर्वेजियन क्लाइमेट इंवेस्टमेंट फंड अगले पांच वर्षों में 100 करोड़ अमरीकी डालर आवंटित करेगा, जिसमें भारत एक प्राथमिकता वाला बाजार होगा।
  • फंड के माध्यम से नॉर्वे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ बिजली आपूर्ति में योगदान करते हुए अपनी जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है।
  • फंड का उद्देश्य उत्सर्जन में कटौती की दिशा में योगदान करना है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 6 .15 लाख टन कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन की बचत करेगा। जो कि लगभग 3 लाख 16 हजार पेट्रोल कारों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है।

गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत, सांचोर(जालौर, राजस्थान)

एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की। अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत एचपीसीएल की यह पहली परियोजना होगी। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत अप्रैल, 2018 में शुरू की गई भारत सरकार की गोबर-धन योजना के तहत इस परियोजना को विकसित किया जा रहा है।

  • बायोगैस का उत्पादन करने के लिए संयंत्र में हर दिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
  • इस परियोजना को एक साल की अवधि में चालू करने का प्रस्ताव है।
  • इस परियोजना का शिलान्यास समारोह राजस्थान के जालौर जिला स्थित सांचौर तहसील के पथमेड़ा ग्राम स्थित श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास में हुआ।

राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर (आर-कैट), जयपुर

20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर (आर-कैट) का उद्घाटन किया। इस संस्थान के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत व उभरती प्रौद्योगिकी सीखने का अवसर मिलेगा। श्री गहलोत ने राज्य के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के संकल्प को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में इस संस्थान की घोषणा की थी।

  • सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा संचालित संस्थान में विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध होंगे।
  • यहां आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के सहयोग से प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

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