राजस्थान समसामयिकी जुलाई 2021

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जयपुर में ‘सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस’ को मंजूरी

16 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर शहर में ‘सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फोर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस’ स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। श्री गहलोत ने इसकी स्थापना एवं भवन निर्माण आदि कार्यों के लिए बढ़ी हुई राशि के रूप में 62 करोड़ रूपए की मंजूरी भी प्रदान की है।

  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की थी।
  • इसमें वाणिज्यिक करों, मुद्रांक एवं पंजीयन, आबकारी, परिवहन तथा खान आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के उपायों पर विश्लेषण, कर संग्रहण एवं राजस्व मामलों से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने एवं नीति निर्धारण का कार्य किया जाएगा।
  • इस भवन में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (एसडीआरआई) का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। 

स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान

15 जुलाई, 2021 की स्थिति अनुसार राजस्थान ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 36 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की ऑनलाईन रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने आंध्रप्रदेश एवं गुजरात से अधिक अंक प्राप्त करते हुये प्रथम स्थान अर्जित किया है। इससे पूर्व राजस्थान द्वितीय स्थान पर था।

इस दौरान देश के 100 शहरों की रैंकिंग में

  • उदयपुर – 5वें
  • कोटा – 10वें
  • अजमेर – 22वें
  • जयपुर – 28वें स्थान पर हैं।

रैंकिंग का आधार

  • परियोजना का क्रियान्वयन-कार्य पूर्ण
  • प्रगतिरत कार्य की वित्तीय प्रगति
  • प्राप्त फंड का उपयोग एवं केंद्र को समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है।

प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कराये जाने वाले कार्य

  • चिकित्सा एवं खेलकूद सुविधाओं का विस्तार
  • जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  • नागरिक शिक्षा
  • जन-आवश्यकताओं के कार्य तथा शहरी आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य

राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना

आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना के अंतर्गत राज्य में 2 हजार 500 ‘राजीव गांधी युवा मित्रोंं’ का चयन किया जायेगा। साथ ही गांवों में 50 हजार महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलन्टियर्स बनाये जायेंगे।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इससे जरूरतमंद वर्ग के ये लोग आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

केंद्र के समान ही राज्य कर्मचारियों को भी 1 जुलाई से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। इस निर्णय का लाभ लगभग 15 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।

राजस्थान सरकार द्वारा टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई है।

राजस्थान सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिणी तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। प्रस्तावित टाइगर कॉरिडोर बाघों की जनसंख्या वितरण को संतुलित करने के लिए एक कार्यात्मक गलियारा होगा।

जनजाति बालक हॉकी अकादमी, उदयपुर

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री अर्जुनसिंह बामनिया की पहल पर उदयपुर में प्रदेश की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी शुरू होने जा रही है। विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा अकादमी का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस, RGHS)

7 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (सीजीएचएस, CGHS) की तर्ज पर राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस, RGHS) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दी है।

  • इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केंद्रों मेें प्रदान की जाएगी।
  • दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी।
  • दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20 हजार रूपए तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा।
  • जिन कार्मिकों को वर्तमान में 3 लाख रूपए तक के बीमाधन की सीमा में केवल आईपीडी की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें आरजीएचएस में भी यह सुविधा पूर्व की भांति निःशुल्क प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा।

अब तक इस योजना में न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनर्स तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं, पांचों बिजली कंपनियों, आरआइएसएल, आरएसएमएम तथा जयपुर मेट्रो के करीब 5.30 लाख लाभार्थी परिवारों का पंजीयन आरजीएचएस पोर्टल पर हो चुका है। प्रथम चरण में पंजीकृत लाभार्थियों को आईपीडी एवं डे-केयर की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।

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इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र

04 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर खोले जाने वाले इंदिरा महिला शक्ति केन्द्रों के लिए प्रथम चरण में चालू वित्तीय वर्ष में बजट मद में उपलब्ध 6 करोड़ 67 लाख रूपए व्यय करने की मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा की थी।

  • इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र पूरे जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक साथी की भूमिका निभाएंगे।
  • इन केन्द्रों पर बालिकाओं व महिलाओं को उनकी जरूरत के अनुसार जानकारी एवं मार्गदर्शन मिलेगा। हर उम्र वर्ग की बालिकाओं एवं महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को सुनने की सुविधा होगी।
  • कानून विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं सहायता प्रदान की जाएगी तथा महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उनके आर्थिक सशक्तिकरण, व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण व आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी मिल सकेगा।
  • इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र जिला मुख्यालय पर वन स्टॉप सेन्टर के साथ या कलेक्टे्रट कार्यालय परिसर में, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक सहायक/ निदेशक कार्यालय अथवा महिला अधिकारिता कार्यालय परिसर में स्थापित किए जाएंगे। 

जाहोता (जालसू), जयपुर राजस्थान का पहला “ओडीएफ प्लस (ODF+)” ग्राम घोषित

पंचायत समिति जालसू में स्थित ग्राम जाहोता को राजस्थान का पहला “ओडीएफ प्लस (ODF+)” ग्राम घोषित कर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत केन्द्र सरकार की टीम ने अन्य अधिकारियों के साथ ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन कार्यों एवं ग्राम पंचायत की स्वच्छता का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद ग्राम को ओडीएफ प्लस घोषित किए जाने की सहमति प्रकट की।

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